माओवादी केन्द्रद्धारा नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न मागः जनविरोधी हर्कतको कडा विरोध ! (विज्ञप्तीसहित)

50

सरकार स्वास्थ्य माफियाको जालोमा फसेको आरोप

अरुणा मानन्धर
४ कार्तिक, काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमणको स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारमा स्वयम् नागरिकले खर्च गर्नुपर्नेबारे गरेको निर्णय जनविरोधी तथा संवैधानीक व्यवस्थाको विपरित भएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कडा विरोध जनाएको छ ।

सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव कर्णजीत बुढाथोकी ‘सुशिल’ ले आज एक विज्ञप्ती जारी गरेको विरोध जनाएका हुन ।

महासचिव बुढाथोकीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सरकार जनताको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको भन्दै त्यसलाई वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको जनविरोधी हर्कतका रुपमा संकेत गरिएको छ ।

विज्ञीतीमा भनिएको छ–‘सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७७ कार्तिक २ गते कोभिड–१९ का विरामीहरुको उपचार खर्च स्वयम् बिरामीहरुले नै बेहोनुपर्नेबारे गरेको निर्णय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त निर्णय प्रतिगामी, पक्षपाती एवं जनविरोधी छ । यसबाट वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको प्रष्ट देखाउँछ ।’

जनताको मौलिक अधिकारलाई कुन्ठित गर्दै संवैधानिक रुपमा दिएको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गराउनु सरकारको जनविरोधी कदम हो भन्दै माओवादी केन्द्रले विभिन्न घटनाक्रले वर्तमान सरकारको कार्य सञ्चालनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताएको छ ।

विज्ञप्तीमा उक्त निर्णयले सरकारको स्वयम् संविधानको मर्म विरुद्ध लागेको देखाएको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ का विरामीहरुको उपचार खर्च निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरीसकेको भएपनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगरेको माओवादी केन्द्रको आरोप छ ।

माआृवादी केन्द्रले सरकारको त्यस्तो प्रकारको जनविरोधी गतिविधिको विरोध गर्दै यथाशक्य प्रत्येक नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कार्तिक २ गतेको प्रतिगामी निर्णय फिर्ता लिन सरकार समक्ष माग समेत विज्ञप्ती मार्फत गरेको छ । बाँकी विज्ञप्तीको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्

नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय समिति, काठमाडौं ।

निःशुल्क जनस्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न माग ! जनविरोधी हर्कतको विरोध !!

प्रेस–विज्ञप्ती

सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७७ कार्तिक २ गते कोभिड–१९ का विरामीहरुको उपचार खर्च स्वयम् बिरामीहरुले नै बेहोनुपर्नेबारे गरेको निर्णय प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त निर्णय प्रतिगामी, पक्षपाती एवं जनविरोधी छ । यसबाट वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको प्रष्ट देखाउँछ ।

नेपालको संविधानको भाग ३, धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको–१ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मीक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जनताको मौलिक अधिकारलाई कुन्ठित गर्दै संवैधानिक रुपमा दिएको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गराउनु सरकारको जनविरोधी कदम हो । यसले वर्तमान सरकारको कार्य सञ्चालनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ भने सरकार स्वयम् संविधानको मर्म विरुद्ध लागेको देखाउँछ । पछिल्लो चरणमा सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ का विरामीहरुको उपचार खर्च निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरीसकेको छ, यसको पनि सुनुवाई गरेको देखिदैन ।

डबल नेकपा र कांग्रेस आफ्ना नजिकका केही स्वास्थ्य माफियाहरुको जालोमा फस्दै, जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल पक्षलाई बिक्रिको साधन बनाउने हर्कतमा लाग्नु र वर्तमान कम्युनिष्ट नामको सरकारले पनि स्वास्थ्य माफियाहरुको संरक्षणमुखी नीति बनाउनुले सरकार दलाल पुँजिपति नोकरशाही वर्गको सहारा केन्द्र बन्यो भन्ने पुष्टि हुँदैछ, यसमा आम नागरिकहरुको अब कुनै शंका रहेन । तसर्थ हाम्रो पार्टी ने.क.पा. (माआृवादी केन्द्र) सरकारको यस्तो प्रकारको जनविरोधी गतिविधिको विरोध गर्दै यथाशक्य प्रत्येक नागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कार्तिक २ गतेको प्रतिगामी निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ । अभिवादनसहित !!
मितिः २०७७, कार्तिक ४ गते ।

कणजीत बुढाथोकी ‘सुशिल’
महासचिव
नेकपा (माओवादी केन्द्र)